जालोर मेडिकल कॉलेज को लेकर न्यायालय में लगाई जनहित याचिका

जालोर. भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत एवं शुरू किये गये विकास कार्यों को तकनीकी खामियों के बहाने रोकने को लेकर विपक्षी दल न्यायालय पहुंचा है। मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर न्यायालय से जवाब तलब किया है।

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पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा जालोर में मेडिकल एवं जालोर दुर्ग पर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये थे। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 05.10.2023 को हुआ। इसी तरह जालोर दुर्ग 5.45 किलोमीटर सड़क निर्माण का शिलान्यास भी दिनांक 3 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एवं इस कार्य की शुरूआत 05.10.2023 को जलन्धरनाथ पीठ के गंगानाथ महाराज के हाथों की गई थी। लेकिन भाजपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज की निविदा का समय निकल जाने को लेकर निरस्त कर दिया था। इस पर अब जालोर के जनहित को देखते हुए एडवोकेट बलवंत राव निवासी जालोर ने मेडिकल कॉलेज एवं जालोर दुर्ग की सड़क को शुरू करवाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की हैं। उन्होंने याचिका में सभी तथ्यों को बताते हुए जनहित में कार्य शुरू करवाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने का निवेदन किया हैं। उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया हैं।

इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यों का जालोर के विकास में बड़ा महत्व हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में इन दोनो कार्यों के अलावा सम्पूर्ण जिले में अनैकोनेक विकास कार्यों की सौगातें दी थी। भाजपा सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज के टेण्डर को निरस्त करने एवं जालोर दुर्ग की सड़क को तकनीकी खामी बताते हुए रोक दिया। जबकि सब जानते हैं सम्पूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार होने के बाद ही कोई मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करता हैं।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्थान राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने डीडीटी पोर्टल को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केन्द्र से सहयोग नहीं मिलने के बावजूद राज्य के खर्चे से जालोर में मेडिकल कॉलेज एवं जालोर को ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यटक स्थान विकसित कराने के उद्देश्य से जालोर दुर्ग पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। भाजपा सरकार आने के बाद दुर्भाग्यवश इन महत्वपूर्ण विकास कार्यो को रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार से इन कार्यों को शुरू करने हेतु बार बार मांग की जाती रही हैं। मगर सरकार बहाने बाजी कर इनक कार्यों को रोकना चाह रही हैं जो कि दिख रहा हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शुरू हुए कार्यों को रोका गया हो। जालोर के लिए खुशी की बात हैं कि एक समाजसेवी बलवंत राव द्वारा इनक कार्यों को शुरू करवाने हेतु उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज की हैं। उच्च न्यायालय ने जालोर के हित में संज्ञान लिया हैं हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार को कार्य शुरू करवाने हेतु निर्देशित करेगी।